लखनऊ, 25 जुलाई ( एजेंसी )। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी ) की घोषणा के साथ ही आगामी 30 जुलाई को असम के लाखों लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। किंतु प्रशासनिक निकम्मेपन और कागजातों के हर साल आने वाली विकराल बाढ़ के पानी में बह जाने के कारण बड़े पैमाने पर अपने देश के लोगों को भी विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश या कोई अन्य देश इन नागरिकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में नए रोहिंग्या कांड का खतरा पैदा हो गया है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल लखनऊ में संपन्न अपने अखिल भारतीय अधिवेशन में 25 सूत्री प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि होने तक विदेशी घोषित किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पार्टी के नीति निर्देशक भरत गांधी ने कहा कि एनआरसी के बाद यदि विदेशी घोषित लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में और डिटेंशन कैंप में उनके खाने पीने, कपड़े दवाई का खर्च देश की जनता पर थोप दिया जाएगा, जो किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। पार्टी ने अपने प्रस्ताव में यह भीकहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के आपराधिक कृत्य के आधार पर तैयार की गई सुरक्षा जांच रिपोर्ट के कारण लगातार पार्टी के प्रमुख भरत गांधी को उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है जबकि सुरक्षा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग कई बार आदेश जारी कर चुके हैं प्रस्ताव में भरत गांधी को तत्काल पुलिस सुरक्षा मंजूर किए जाने की मांग की गई है। आवारा जानवरों के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों का हो रहा भारी नुकसान प्रस्ताव का प्रमुख मुद्दा निर्यात की मजबूरी में देश में कृत्रिम रूप से बनाकर रखी गई गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए पार्टी द्वारा पारित प्रस्ताव में गैट के तर्ज पर एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए भारत सरकार के अधीन एक नया मंत्रालय बनाने की मांग की गई है बेरोजगारी को देखते हुए सामाजिक काम करने वालों के काम को भुगतान योग्य कार्य माना जाए और उनको भुगतान देने की मांग की गई है अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव विकास में प्रत्येक नागरिक को भागीदारी देने के बारे में है। इस प्रस्ताव में कहा गया है की मशीनों के परिश्रम, प्राकृतिक संसाधनों और राज्य की मशीनरी कारण हर महीना पैदा हो रहा अरबों रुपए देश के वोटरों के निजी बैंक खातों तक पहुंचाने के लिए वोटरशिप कानून बनाया जाए। प्रदेश सरकार इस कानून का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को तत्काल भेजे। मांग की गई है कि ह्रकानून बनाकर वोटर के खाते 6000 रुपए हर महीने भेजा जाए प्रस्ताव में सरकार को याद दिलाया गया है कि भारत के लगभग सभी पार्टियों के 137 सांसदह्नवोटरों को नकद रकम देने का मामला चौदहवीं लोकसभा में प्रस्तुत कर चुके हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद पासवान ने किया। पार्टी प्रमुख भरत गांधी ने देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों को पार्टियों की नीतियों और पार्टी के अनोखे संविधान के संबंध में प्रशिक्षित किया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की कमेटी घोषित की गई जिसमें मैनपुरी के सादेश अली मशीह को उपाध्यक्ष और सुरेंद्र कुमार वर्मा को पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अधिवेशन में दारुल सफा का ए ब्लॉक का सभागार पूरी तरह खचाखच भरा था। सभागार में जगह ना होने के कारण पार्टी के बहुत से पदाधिकारियों को सभागार के बाहर रहकर अधिवेशन में भागीदारी करनी पड़ी।
लखनऊ, 25 जुलाई ( एजेंसी )। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी ) की घोषणा के साथ ही आगामी 30 जुलाई को असम के लाखों लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। किंतु प्रशासनिक निकम्मेपन और कागजातों के हर साल आने वाली विकराल बाढ़ के पानी में बह जाने के कारण बड़े पैमाने पर अपने देश के लोगों को भी विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश या कोई अन्य देश इन नागरिकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में नए रोहिंग्या कांड का खतरा पैदा हो गया है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल लखनऊ में संपन्न अपने अखिल भारतीय अधिवेशन में 25 सूत्री प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि होने तक विदेशी घोषित किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पार्टी के नीति निर्देशक भरत गांधी ने कहा कि एनआरसी के बाद यदि विदेशी घोषित लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में और डिटेंशन कैंप में उनके खाने पीने, कपड़े दवाई का खर्च देश की जनता पर थोप दिया जाएगा, जो किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। पार्टी ने अपने प्रस्ताव में यह भीकहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के आपराधिक कृत्य के आधार पर तैयार की गई सुरक्षा जांच रिपोर्ट के कारण लगातार पार्टी के प्रमुख भरत गांधी को उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है जबकि सुरक्षा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग कई बार आदेश जारी कर चुके हैं प्रस्ताव में भरत गांधी को तत्काल पुलिस सुरक्षा मंजूर किए जाने की मांग की गई है। आवारा जानवरों के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों का हो रहा भारी नुकसान प्रस्ताव का प्रमुख मुद्दा निर्यात की मजबूरी में देश में कृत्रिम रूप से बनाकर रखी गई गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए पार्टी द्वारा पारित प्रस्ताव में गैट के तर्ज पर एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए भारत सरकार के अधीन एक नया मंत्रालय बनाने की मांग की गई है बेरोजगारी को देखते हुए सामाजिक काम करने वालों के काम को भुगतान योग्य कार्य माना जाए और उनको भुगतान देने की मांग की गई है अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव विकास में प्रत्येक नागरिक को भागीदारी देने के बारे में है। इस प्रस्ताव में कहा गया है की मशीनों के परिश्रम, प्राकृतिक संसाधनों और राज्य की मशीनरी कारण हर महीना पैदा हो रहा अरबों रुपए देश के वोटरों के निजी बैंक खातों तक पहुंचाने के लिए वोटरशिप कानून बनाया जाए। प्रदेश सरकार इस कानून का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को तत्काल भेजे। मांग की गई है कि ह्रकानून बनाकर वोटर के खाते 6000 रुपए हर महीने भेजा जाए प्रस्ताव में सरकार को याद दिलाया गया है कि भारत के लगभग सभी पार्टियों के 137 सांसदह्नवोटरों को नकद रकम देने का मामला चौदहवीं लोकसभा में प्रस्तुत कर चुके हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद पासवान ने किया। पार्टी प्रमुख भरत गांधी ने देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों को पार्टियों की नीतियों और पार्टी के अनोखे संविधान के संबंध में प्रशिक्षित किया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की कमेटी घोषित की गई जिसमें मैनपुरी के सादेश अली मशीह को उपाध्यक्ष और सुरेंद्र कुमार वर्मा को पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अधिवेशन में दारुल सफा का ए ब्लॉक का सभागार पूरी तरह खचाखच भरा था। सभागार में जगह ना होने के कारण पार्टी के बहुत से पदाधिकारियों को सभागार के बाहर रहकर अधिवेशन में भागीदारी करनी पड़ी।