उत्तर: भारत की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने और भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक अधिकार प्रदान करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के संघ की आवश्यकता है।
उत्तर:
1) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार
2) निर्यात के लिए सरकार द्वारा बना कर रखी गई गरीबी।
3) गरीबी बनाए रखने के कारण होने वाला कुपोषण।
4) गरीबी बनाए रखने के कारण अशिक्षा।
5) गरीबी बनाए रखने के कारण होने वाली बहुसंख्यक समाज की बीमारी।
6) उत्पादन कंपनियों के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण बेरोजगारी।
7) वैश्विक अराजकता के कारण पर्यावरण।
8) विदेशी सरकारों के कारण होने वाली मंहगाई।
9) वैश्विक अराजकता के कारण होने वाला आतंकवाद।
10) वैश्विक अराजकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध।
11) वैश्विक अराजकता से भड़काया जा रहा तीसरा विश्व युद्ध
12) विदेशों के लिए देश के धन का पलायन।
13) भारतीय मुद्रा का घटता मूल्य।
14) अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को अज्ञान के कारण घरेलू समस्याओं के रूप में जाना जाता है।
उत्तर: अंतरिम सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट 1882 के तहत कार्य कर सकती है।
उत्तर: भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत।
उत्तर: नहीं। भारतीय नागरिकों की समस्याओं जैसे- अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, पर्यावरण आदि को हल करने का कार्य संप्रभुता को चोट पहुंचाने का कार्य नहीं है। इन दीर्घकालिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक अधिकार प्रदान करना भारत की संप्रभुता को मजबूत करने का एक कार्य है।
उत्तर -
A. भारत के पड़ोसी देशों का संघ? (नहीं)
B. दक्षिण एशियाई देशों के लगभग 200 बिलियन निवासियों की सरकार (नहीं)
C. दक्षिण एशियाई देशों के दक्षिण एशियाई नागरिकों की सरकार (हाँ)
उत्तर -
1) विश्व के 213 देशों का संघ? (नहीं)
2) 850 अरब पृथ्वी निवासियों की सरकार। (नहीं)
3) विश्व के 7 उपमहाद्वीपों के संघों का संघ (नहीं)
4) हेमी-राष्ट्रों का संघ (पूर्वी और पश्चिमी दुनिया) (हाँ)
5) विश्व के सभी देशों के वैश्विक नागरिकों की सरकार (हाँ)
उत्तर:
पात्रता प्रतिशत
A. दिये गये दान की राशि की योग्यता- 50%
B. संसद सदस्यों की अधिकतम वोट- 10%
ग. प्रोफाइल- 20% (वर्तमान पीएम 100, पूर्व पीएम 90, पूर्व उच्चायुक्त/एमपी 80, पूर्व सांसद 70, विधायक -60, पूर्व विधायक 50, अन्य- 40)
D. व्यक्तित्व 10%
E. मिशन क लिए समर्पित अवधि 10%
उत्तर: अंतरिम सरकारों का मुख्यालय पहले लखनऊ में और बाद में दिल्ली में स्थित होगा। पता - 1067/6 दूसरी मंजिल, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ-226031 है।
उत्तर: 192 देशों के प्रमुखों को भेजी गई जानकारी के अनुसार अंतरिम संसद और सरकार के गठन की घोषणा 24 अक्टूबर, 2024 को की जाएगी।
उत्तर: अंतरिम संसद और सरकार की घोषणा का स्थान नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल होगा।
उत्तर: नहीं। शुरू में अंतरिम सरकार जीएपीपी संगठन से जुड़े सुपर-नेशनल स्वैच्छिक नागरिकों द्वारा दिए गए दान द्वारा अपनी गतिविधियों को चलाएगी। अंतरिम सरकार इस आशय के राष्ट्रों के बीच संधि के बाद ही सुपर नेशनल नागरिकों पर कर लगा सकती है।
उत्तर: नहीं। प्रारंभ में, अंतरिम सरकार अपने पदाधिकारियों की सुरक्षा का प्रबंध स्वैच्छिक नागरिकों से प्रशिक्षित निहत्थे सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा करेगी। अंतरिम सरकार इस आशय के राष्ट्रों के बीच संधि के बाद ही सशस्त्र बलों को रख सकती है।
उत्तर: नहीं। इस आशय के लिए राष्ट्रों के बीच संधि के बाद मुद्रा मुद्रित करेंगे।
उत्तर: आय के स्रोत अंतरिम संसद के सांसदों और सुपर-नेशनल अंतरिम नागरिकों द्वारा दिए गए दान होंगे।
उत्तर: अंतरिम सरकार किए गए कार्यों के लिए और मिशन के लिए दान की गई राशि के खिलाफ पोस्ट डेटेड पारिश्रमिक और दान प्रमाण पत्र जारी करेगी। राष्ट्रों के बीच संधि के बाद प्रमाण पत्र में लिखी गई राशि वापस की जा सकती है।
उत्तर: अंतरिम संसद और सरकार के पदाधिकारियों के वेतन की राशि की गणना होगी, रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और वेतन रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे लेकिन राष्ट्रों के बीच इस आशय की संधि के बाद ही भुगतान किया जाएगा। कुछ राशि का भुगतान नियमित आधार पर शुरू से ही किया जा सकता है।
उत्तर: अंतरिम संसद और सरकार के पदाधिकारियों के वेतन की राशि की गणना होगी, रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और वेतन रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे लेकिन राष्ट्रों के बीच इस आशय की संधि के बाद ही भुगतान किया जाएगा। कुछ राशि का भुगतान नियमित आधार पर शुरू से ही किया जा सकता है।
उत्तर: कॉर्पोरेट शक्तियों के कई लाभ हैं; जैसे सांसद के रूप में शामिल होना, वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही, कर और प्रशासन संरचना में एकरूपता और सरलता, देशों की आसान पहुंच। इसलिए सीएसआर निधि का एक हिस्सा जीएपीपी के लिए संधि के मिशन की ओर मोड़ सकता है।
उत्तर: सभी देश अपने नागरिकों को सशक्त बनाना, राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अर्थव्यवस्था को विकसित करना, अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं।
उत्तर: नहीं। सुपर-नेशनल स्वैच्छिक नागरिकों को 3 ऊर्ध्वाधर श्रेणियों- होमलैंड, हेमी-राष्ट्र और राष्ट्र में वर्गीकृत किया जाएगा। केवल एक को संबंधित ऊर्ध्वाधर विधायिका का गठन करने के लिए वोट देने का अधिकार होगा।
उत्तर: अंतरिम सरकार के संविधान का मसौदा वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। लिंक है - ............................... अंतिम संविधान राष्ट्रों के बीच संधि द्वारा बनाया जाएगा।
उत्तर: इंडियन चैप्टर में 271 सीटें हैं। सीटों की सूची और मानचित्र के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें- ................. अंतिम नक्शा और सीटों की सूची राष्ट्रों के बीच संधि के बाद बनाई जाएगी।
उत्तर: पृथ्वी की अंतरिम संसद के भारतीय चैप्टर में 111 सीटें हैं। सीटों की सूची और मानचित्र के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें- ................. अंतिम नक्शा और सीटों की सूची राष्ट्रों के बीच संधि के बाद बनाई जाएगी।
उत्तर: पृथ्वी की अंतरिम संसद के भारतीय चैप्टर में 111 सीटें हैं। सीटों की सूची और मानचित्र के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें- ................. अंतिम नक्शा और सीटों की सूची राष्ट्रों के बीच संधि के बाद बनाई जाएगी।
A. सरकार के प्रधानमंत्री ............................
B. संसद का सभापति ............................
C. सांसदों के नाम ............................
D. संबंधित विभागों के साथ मंत्रियों के नाम............................
ङ. प्रवक्ता का नाम ...................................
A. सरकार का प्रधानमंत्री ............................
B. संसद का सभापति ............................
C. सांसदों के नाम ............................
D. संबंधित विभागों के साथ मंत्रियों के नाम............................
E. प्रवक्ता का नाम ....................................
उत्तर- अंतरिम संसद और सरकार देश के स्तर पर नहीं बनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बनाई जा रही है। यह कदम गैर कानूनी होता, तो सरकार बताती। भारत के राष्ट्रपति को पत्र दिनांक 5 जुलाई 2024 लिखकर कहा गया है कि यदि यह कदम गैर कानूनी है, तो सरकार बताएं।
उत्तर- जब कभी सरकार रोकेगी, तो "अंतरिम" शब्द की जगह "छाया" शब्द लगा दिया जाएगा। लेकिन विश्व शांति का प्रबंध करने और देश के नागरिकों को वैश्विक अधिकार दिलाने का अभियान रोका नहीं जाएगा।
उत्तर- किसी ऐसे स्तर पर समानांतर सरकार चलाना गलत है, जिस स्तर पर पहले से कोई सरकार चल रही हो। अंतरिम सरकार देश के स्तर पर गठित नहीं हो रही है। यह भी समझना चाहिए कि अंतरिम सरकार की हैसियत एक संप्रभु संगठन की नहीं होती। इसकी हैसियत एक जन संगठन मात्र की होती है।