प्राकृतिक संपदा में सबका हिस्सा क्यों नहीं? 

देश में समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर, जंगलों में, पहाड़ों में, खदानों में खरबों रुपए की प्राकृतिक संपदा पैदा होती है। जिससे सरकार हर महीने अरबों रुपए छापती है। इस प्राकृतिक संपदा में एक पैसे का हिस्सा देश की जनता को नहीं मिलता। यह सब धनवान लोग हड़प जाते हैं। इसके लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। प्राकृतिक संपदा से बने हुए खरबों रुपये में से जनता के हाथ केवल रेवड़ियां लग रही हैं। नकली राष्ट्रवादियों को यह भी हजम नहीं हो रहा है।

 

 जनता को रेवड़ी नहीं, हर महीने मिलने चाहियें ₹8000 

 

इस विषय में देखिए टीवी इंटरव्यू देखिए

 

फ्री में केवल रेवाड़ी बांटना चाहिए? या लोगों को उनका  लोकतांत्रिक हक भी दिया जाना चाहिए? 

 

रेवड़ियों  के नाम पर केवल सलाद देना चाहिए, या लोगों को भोजन भी देना चाहिए? इस बारे में जितने भी सवाल लोगों के मन में उठते हैं। उन सभी सवालों का जवाब केवल एक वीडियो में देखिए

 

 Watch the above contents in English

 

वोटरशिप अधिकार के बारे में सन 2005 से 2011 तक संसद में सैकड़ों सांसदों ने जनता के अधिकारों की वकालत की। इस पर शोध के लिए स्टैंडिंग कमेटी कायम हुई। 2 दिसंबर 2011 को स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।  इस प्रस्ताव में रेवड़ी देने की नहीं, अपितु देश के वोटर को प्रति वोटर औसत  आमदनी की आधी रकम हर महीना देने की बात कही गयी थी. संसद की भाषा में इसको वोटरशिप का अधिकार कहा गया है। 

 

व्यवस्थित और कानूनी तरीके से तथा तर्कसंगत तरीके से रेवड़ी बांटने के विषय को कितनी संख्या में सांसदों ने संसद में पेश किया? वह सांसद किस किस पार्टी के थे? उन सांसदों का नाम क्या था? यह सांसद किस किस प्रदेश के थे? यह विषय उनके वह लोग किन किन तारीखों में संसद में पेश किया? यह भी देखिए कि लगभग ढाई सौ पेज के इस प्रस्ताव का पूरा कथन क्या था?

https://votership.org/votership_in_indian_parliament.html 

 

 स्टैंडिंग कमेटी में जांच-पड़ताल के बाद देखिए संसद की रिपोर्ट ( report of goyal committee on votership) में क्या लिखा है?

https://votership.com/

 

 

लोकसभा चैनल पर इस विषय में बहस हुई। देखिए पूरी बहस

 

जो लोग रेवाड़ियों के बंटने से ही हाय तौबा मचा रहे हैं। वह राष्ट्रवादी नहीं है। वह AB  मानसिकता की बीमारी से ग्रस्त है। 

 

 एबी मानसिकता या एबी मेंटालिटी का मतलब क्या है? यह बात विस्तार से जानने के लिए देखिए यह दो वीडियो

संक्षेप में जानिए-

 

विस्तार से जानिए-

 

देश में करोड़ों लोग अपना सर्वस्व त्याग कर देश की जनता के जन्मजात आर्थिक अधिकारों के लिए पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनका अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन रेवड़िया जरूर मिल गई हैं। नीचे का वीडियो देखिए और जानिए कि रेवड़ियों तक पहुंचने में कितने लोगों की जिंदगियां कुर्बान हुई हैं। 

 

नीचे दिए गए वीडियो आपको जनसैलाब का वह नजारा दिखाएंगे जिसमें लोग अपने जन्मजात आर्थिक अधिकारों की कानूनी मान्यता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।

 

निष्कर्ष यह है कि रेवड़ियों के बंटवारे को तर्कसंगत बनाकर देश के प्रत्येक वोटर को, जो सरकारी नौकरी में नहीं है और जो आयकर देने की सीमा के नीचे है, उसे देश की औसत आमदनी का आधा हिस्सा (लगभग ₹8000 प्रति माह सन 2020 की कीमतों पर) बिना शर्त सरकार उसके खाते में पहुंचाए। तभी रेवड़ियों पर रोक लगाना न्याय संगत होगा। रेवड़ियां पर रोक के नाम पर देश के एबी मानसिकता के क्रूर आर्थिक तानाशाहों का मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। 

 

यदि आप देश के गरीबों, ग्रामीणों, मध्यमवर्ग, साइकिल और मोटरसाइकिल की सवारी रखने वाले 85 करोड़ लोगों के परिवारों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो यह संदेश जी भर कर फॉरवर्ड करिए और लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए कहिए। क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनल ऊपर बताए गए संघर्षों के समाचारों को पिछले 25 वर्षों से रोके हुए हैं। मीडिया में इस संघर्ष की गाथा नहीं आने के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी गलतफहमी के शिकार हैं।

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