73 वर्ष की आजादी में देश में सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सड़ी - गली व्यवस्था के परिवर्तन हेतु गठित व्यवस्था परिवर्तन गठबन्धन का न्यूनतम साझा घोषणा - पत्र

1. सामाजिक न्याय के आधार पर देश एवं प्रदेश में विद्यमान सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा , नौकरी ( सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में ) , न्यायपालिका , व्यापार , राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । सभी वर्गों को लोक सभा / राज्य सभा एवं विधान सभा / विधान परिषद में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करना तथा विधायिका में महिलाओं को 33 % आरक्षण देना ।

2. शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए देश में एक शिक्षा नीति लागू करना । कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा कक्षा 12 तक के विद्यालयों का चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीयकरण करना ।

3. देश हित में देश के नागरिकों को शारीरिक , बौद्धिक , मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सशक्त बनाने हेतु मद्यपान एवं धूम्रपान ( नशाखोरी ) को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जायेगा । मिलावटखोरी को कठोर कानून बनाकर पूर्णतः रोका जायेगा ।

4. किसानों की समृद्धि के लिए स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को अक्षरशः लागू किया जायेगा । कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषक को अपनी उपज का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दिया जायेगा । कृषि आयोग का गठन किया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित लघु उद्योग स्थापित किये जायेंगे ।

5. देश में सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार को समूल खत्म किया जायेगा । भ्रष्टाचार के द्वारा एकत्रित कर विदेशों में जमा काला धन लगभग 400 लाख करोड़ को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जायेगा ।

आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह की कार्यवाही की जायेगी । गरीबी उन्मूलन , सर्वशिक्षा अभियान , जन स्वास्थ्य हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में निरन्तर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु वोटर पेन्शन रुपये 6000 / - प्रतिमाह देने की व्यवस्था की जायेगी । भ्रष्टाचार / कमीशनखोरी रोकने के लिए सांसद निधि / विधायक निधि की व्यवस्था को खत्म किया जायेगा ।

6. चिकित्सा क्षेत्र में व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में , निजी अस्पतालों की तरह उच्च स्तरीय सुविधाएं निःशुल्क / न्यूनतम दर पर उपलब्ध करायी जायेगी । जनहित में यथासम्भव अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के स्थान पर आयुर्वेदिक , यूनानी , होम्योपैथिक व हर्बल चिकित्सा पद्धति को स्थापित किया जायेगा ।

7. समान कार्य - समान वेतन की व्यवस्था की जायेगी । सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जायेगी ।

8. देशहित में पर्यावरण सन्तुलन हेतु वन व जल संरक्षण की उचित व्यवस्था की जायेगी । देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोटी , कपड़ा , मकान , शिक्षा , स्वास्थ्य , सड़क , बिजली , पानी आदि सैकड़ों समस्याएं पैदा हो गयी हैं । इसलिए जनसंख्या नियन्त्रण हेतु कठोर कानून बनाया जायेगा ।

9. पद के उत्तरदायित्व बोध हेतु सभी सरकारी अधिकारियों के पद नाम संविधान सम्मत जनसेवक के रूप में अंकित किये जायेंगे ।

10. देश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया है । इस पर पूर्ण पाबन्दी लगायी जायेगी ।

11. देश हित में स्वदेशी उत्पादों के उपभोग हेतु देश की जनता को प्रेरित किया जायेगा । विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु स्वदेशी उद्योगों को वांछित अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

12. समतामूलक समाज की स्थापना हेतु जाति उन्मूलन मंत्रालय / आयोग का गठन किया जायेगा ।

13. ई.वी.एम. से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

14. उत्तर प्रदेश जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा प्रदेश है । जिससे शासकीय / प्रशासनिक कार्यों को करने में बड़ी मुश्किलें होती हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश को यथोचित भागों में बांटकर छोटे प्रदेश बनाना ।

15. आम नागरिक हितार्थ सभी रेलगाड़ियों में 80 % डिब्बे अनारक्षित श्रेणी के करने की व्यवस्था की जायेगी ।